Right To Information Act 2005 | माहितीचा अधिकार कायदा.

𝗥𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗧𝗼 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗔𝗰𝘁 2005 𝗜𝗻𝗳𝗼 𝗶𝗻 𝗺𝗮𝗿𝗮𝘁𝗵𝗶.

Right to Information act 2005 – माहितीचा अधिकार हा कायदा सर्वात महत्वाचा कायदा आहे. जो सामान्य नागरिकांना सरकारी प्राधिकरणाकडे असेलेल्या माहितीमध्ये प्रवेश / माहिती मागण्याची परवानगी देतो. आणि सरकारच्या कार्यप्रणाली बद्दल प्रश्न विचारण्यास सक्षम करतो. भ्रष्टाचार, सरकारी कामातील प्रगती, खर्चाशी संबंधित माहिती इत्यादी उघड करण्यासाठी याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. भारतीय संविधानाच्या कलम (19) ( A ) नुसार भारतातील प्रत्येक नागरिकाला भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. या कायद्यात माहितीचे संप्रेशनच नाही तर माहितीची पावती देखील समाविष्ट आहे. कारण पुरेशा माहितीशिवाय एखादी व्यक्ती माहितीपूर्ण मत बनवू शकत नाही. माहितीचा अधिकार हा भारतीय संविधानाच्या कलम (19) ( अ ) अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे.

माहितीच्या अधिकाराशी संबंधित पाहिला केंद्रीय कायदा म्हणजे माहिती स्वातंत्र्य कायदा, 2002 हा कायदा 4 डिसेंबर 2002 रोजी पारित करण्यात आला परंतु अधिसूचित करण्यात आला नाही. 2004 मध्ये राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेने माहिती स्वातंत्र्य कायदा 2002 मध्ये काही बदलांची शिफारस केली. ” Right To Information Act – माहितीचा अधिकार कायदा 2005“ म्हणून ओळखला जाणारा सुधारित कायदा आहे. तो 11मे 2005 आणि 12 मे 2005 रोजी लोकसभा आणि राज्यसभेने मंजूर केला. व राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर 12 ऑक्टोबर 2005 पासून तो लागू झाला. हा कायदा जम्मू-कश्मीर वगळता संपूर्ण भारतात लागू आहे.

माहितीचा अधिकार हा नागरिकांना सरकारी (शासकीय प्राधिकरण) आणि खासगी संस्थांकडून माहिती मागण्याची परवानगी देतो. यामध्ये र्केंद्र सरकारची किंवा राज्य सरकारची मालकी असलेल्या, त्यांचे नियंत्रण असलेल्या किंवा त्याने मोठ्या प्रमाणात वित्त पुरवठा केलेल्या शासकीय संस्थांचा आणि केंद्र सरकारने किंवा राज्य शासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर वित्त पुरवठा केलेल्या अशासकीय संस्था यांचा देखील समावेश होतो.

नागरिक सरकारी अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही माहिती मागू शकतात. फक्त भारताच्या सार्वभौमत्वावर आणि अखंडतेवर परिणाम करणारी काही माहिती माहितीचा अधिकार कायद्याअंतर्गत वगळण्यात आलेली आहे. अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित माहिती, परदेशांशी संबंध, बौद्धिक संपदा अधिकार, कॅबिनेट चर्चा यांना यांमधून सूट देण्यात आली आहे.

सर्वसाधारण प्रकरणी माहिती मागितल्यापासून 30 दिवसांच्या आत माहिती मिळू शकेल. पण, एखाद्या व्यक्तीचे जीवित व स्वातंत्र्य यासंबंधातील माहिती, तिची मागणी केल्यापासून 48 तासांच्या आत माहिती पुरविण्यात येईल. सरकारी अधिकाऱ्यांनी नागरिकांच्या माहितीच्या विनंतीला वेळेवर प्रतिसाद / उत्तर देणे आवश्यक आहे. विहित वेळेत उत्तर न दिल्यास अधिकाऱ्यांना दंडही ठोठावण्यात येतो.

Right To Information Act – माहितीचा अधिकार हा 2 संस्थाद्वारे नियंत्रित केला जातो.

केंद्रीय माहिती आयोग ( CIC ) – मुख्य माहिती आयुक्त जे केंद्रीय विभाग आणि मंत्रालयाचे प्रमुख आहे. त्यांच्या स्वतःच्या सार्वजनिक माहिती अधिकारी ( PIO ) सह. CICs थेट राष्ट्रपतींच्या अधीन असतात.

राज्य माहिती आयोग ( SIC ) – राज्य सार्वजनिक माहिती अधिकारी किंवा ( SPIO ) सर्व राज्य विभाग आणि मंत्रालयाचे प्रमुख आहे. SPIO कार्यालय थेट संबंधित राज्यपालांच्या नियंत्रित केले जाते.

राज्य माहिती आयोग ही स्वतंत्र संस्था आहे. केंद्रीय माहिती आयोगाचे राज्य माहिती आयोगावर कोणतेही अधिकार नाहीत.

माहिती म्हणजे काय ?

माहिती म्हणजे काय तर कोणत्याही स्वरूपातील कोणतेही साहित्य होय. यामध्ये आपण कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील धारण केलेले अभिलेख, दस्तऐवज, मेमो, ई-मेल, अभिप्राय, सल्ले, प्रेस रिलीजन, परिपत्रके, आदेश, कंत्राटे, अहवाल, कागदपत्रे, नमुने, आधारभूत माहिती यांचा समावेश होतो.

या कायद्याअंतर्गत रेकॉर्ड, दस्तऐवज, कामाची तपासणी करण्यास रेकॉर्ड, नोट्स, अर्क किंवा प्रमाणित प्रति घेण्यास परवानगी आहे. नोट्स किंवा अर्क घेणे म्हणजे कागदपत्रातील काही माहिती नोंदवणे. यामध्ये दस्तऐवज मधील महत्वाची माहिती नोंदवली जाते आणि कागदपत्रामधील मूळ उतारे देखील कॉपी केले जाऊ शकतात.

जिथे मागितलेली माहिती संगणक किंवा इतर कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात असेल तर तिथे आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात जसे कि टेप, डिस्केट, फ्लॉपी, विडिओ कॅसेट, पेनड्राईव्ह इत्यादी किंवा प्रिंटआउटच्या स्वरूपात माहिती मिळवण्याची परवानगी आहे.

माहितीच्या कायद्याची उद्धीष्टे –

नागरिकांना सरकारला प्रश्न विचरण्यास सक्षम करणे.
सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरादायित्वाला चालना देणे.
जागरूक नागरिक विकसित करणे.
भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी.
खऱ्या अर्थाने लोकांसाठी आपली लोकशाही यंत्रणा राबवणे.

माहिती न मिळाल्यास –

माहितीसाठी विनंती नाकारली गेल्यास, अर्जदारास नकाराची करणे, अपील करण्याचा कालावधी व अपील प्राधिकरणांच्या तपशीलाची माहिती दिली पाहिजे.

माहिती मिळण्याचा अर्ज स्वीकार न केल्यास किंवा माहिती न दिल्याबद्दल प्रत्येक दिवसासाठी ₹200/- इतका दंड ठोठावण्यात येऊ शकतो. परंतु दांडाची रक्कम ₹25,000 रुपयांपेक्षा अधिक असणार नाही. कोणत्याही कारणाने माहिती न मिळालेल्या, माहिती देण्यास नकार देण्यात आलेल्या, वेळेत माहिती न मिळालेल्या, माहिती मिळवण्यास जादा शुल्क भरण्यास भाग पाडलेल्या, अपूर्ण, खोटी व दिशाभूल माहिती मिळालेल्या व्यक्तींनी केलेल्या तक्रारीचा स्वीकार करून त्याची न्याय चौकशी करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे केंद्रीय माहिती आयोग व राज्य माहिती आयोग यांनाही अधिकार आहेत.

केंद्रीय शासकीय माहिती अधिकाऱ्याच्या किंवा राज्य शासकीय माहिती अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध त्याच्या वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे अपील दाखल करता येऊ शकते.

कायद्याच्या कलम 24 नुसार केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही गुप्तचर आणि सुरक्षा संस्थांना माहितीचा अधिकार कायद्यातून सूट देण्यात आली आहे.