Anticipatory Bail in Marathi.
जामीन ही एक कायदेशीर संकल्पना आहे. जी एखाद्या गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला खटला किंवा इतर कायदेशीर कार्यवाहीच्या प्रतीक्षेत असताना कोठाडीतून सोडण्याची परवानगी देते. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 मध्ये अंतर्भुत केलेला हा मूलभूत अधिकार आहे. जो वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराची हमी देतो. जामीन हे सुनिश्चित करतो कि दोष सिद्ध होण्यापूर्वी आरोपींना अन्यायकरकपणे ताब्यात घेऊ नये. त्यांना त्यांच्या बचवासाठी पुरेशी तयारी करण्याची परवानगी देतो. जामीन हा फौजदारी प्रक्रिया संहिता ( CrPC ) द्वारे नियंत्रित केला जात होता. पण आता नवीन कायद्यात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ( BNSS ) नुसार जामीन नियंत्रित केला जात आहे.
अटकपूर्व जामीन ही संकल्पना अजामीनपात्र गुन्हा केल्याच्या आरोपमुळे अटक होण्याची शक्यता असलेल्या व्यक्तीसाठी एक महत्वपूर्ण कायदेशीर संरक्षण म्हणून काम करते. फौजदारी प्रक्रिया संहिता ( CrPC ) 1973 च्या कलम 438 मध्ये अटकपूर्व जमिनाची तरतूद होती. पण आता नवीन कायद्यात म्हणजेच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ( BNSS ) कलम 482 मध्ये अटकपूर्व जमिनाची तरतूद आहे. अटकपूर्व जामीनासाठी सत्र न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयात अर्ज करावा लागतो.
अटकपूर्व जामीन म्हणजे काय ?
जिथे अटक अपेक्षित असेलेली व्यक्ती प्रत्यक्ष अटक होण्यापूर्वी जामीन मागू शकते त्याला अटकपूर्व जामीन असे म्हणतात. अटकपूर्व जामीन एखाद्या व्यक्तीला अटकेच्या अपेक्षेने अटक होण्यापूर्वी जामीन मिळवण्याची परवानगी देतो. अटकपूर्व जामीन हा फक्त अजामीनपात्र स्वरूपाच्या गुन्ह्यांसाठीच दिला जाऊ शकतो. अटकपूर्व जमिनाचा हेतू अन्यायकरक अटक व अटकेपासून संरक्षण करणे आहे.
अटकपूर्व जामीनासाठी कायदेशीर तरतूद – BNSS
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ( BNSS ) च्या कलम 482 अंतर्गत अटकपूर्व जामीन घेता येतो. हे कलम उच्च न्यायालय व सत्र न्यायालयाला अजामीनपात्र गुन्हा केल्याच्या आरोपाखाली अटक होण्याची वाजवी भीती असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला अटकपूर्व जामीन देण्याचा अधिकार देते. संबंधित न्यायालय व्यक्तीला केस विशिष्ट तथ्यांवर अवलंबून असलेल्या अटीमध्ये ठेवू शकते. ज्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीने आवश्यकतेनुसार पोलीस अधिकाऱ्याकडून चौकशीसाठी स्वतःला उपलब्ध करून द्यावे, पुराव्याशी छेडछाड न करण्याची अट इ.
फौजदारी प्रक्रिया संहिता ( CrPC ) च्या कलम 438 व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ( BNSS ) च्या कलम 482 मधील उल्लेखनीय फरक हा आहे कि कायद्याने आता अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यासाठी न्यायालयानी विचारात घेणे आवश्यक असलेले घटक आता हटवले आहेत. या घटकामध्ये आरोपाचे स्वरूप, गंभीरता, अर्जदाराची पूर्ववर्ती, पळून जाण्याची शक्यता इत्यादींचा समावेश आहे. या तरतुदीने अटकपूर्व जामीन मिळण्याच्या कडक अटी शिथिल झाल्या आहेत.
पण भारतीय न्याय संहिता ( BNS ) च्या कलम 65 आणि कलम 70 (2) अंतर्गत गुन्ह्यांसाठी अटकपूर्व जामीन उपलब्ध नाही. म्हणजे अल्पवयीन ( 16 वर्षा पेक्षा कमी वयाच्या ) बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी व सामूहिक बलात्कार ( 18 वर्षाखालील ) या गुन्ह्यांसाठी अटकपूर्व जामीन भेटू शकत नाही.
𝗙𝗿𝗲𝗾𝘂𝗲𝗻𝘁𝗹𝘆 𝗔𝘀𝗸𝗲𝗱 𝗤𝗼𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 ( 𝗙𝗔𝗤𝘀)
अटकपूर्व जामीन म्हणजे काय ?
जिथे अटक अपेक्षित असलेली व्यक्ती प्रत्यक्ष अटक होण्यापूर्वी जामीन मागू शकते त्याला अटकपूर्व जामीन असे म्हणतात. अटकपूर्व जामीन एखाद्या व्यक्तीला अटकेच्या अपेक्षेने अटक होण्यापूर्वी जामीन मिळवण्याची परवानगी देतो.
अटकपूर्व जामीन कोणत्या गुन्ह्यांसाठी उपलब्ध आहे ?
अटकपूर्व जामीन हा फक्त अजामीनपात्र स्वरूपाच्या गुन्ह्यांसाठी मिळू शकतो.
अटकपूर्व जामीन का दिला जातो ?
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 मध्ये अंतर्भुत केलेला हा मुलभूत अधिकार आहे. जामीन हे सुनिश्चित करतो कि दोष सिद्ध होण्यापूर्वी अन्यायकरकपणे आरोपीला ताब्यात घेऊ नये. त्यांना त्याच्या बचवासाठी पुरेशी तयारी करता यावी म्हणून अटकपूर्व जमीन दिला जातो.
अटकपूर्व जमीन कोठून मिळवता येतो?
सत्र न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयामधून अटकपूर्व जामीन मिळवता येतो.
फौजदारी प्रक्रिया संहिता ( CrPC ) आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ( BNSS ) अटकपूर्व जामीनातील नवीन बदल ?
फौजदारी प्रक्रिया संहिता ( CrPC ) च्या कलम 438 व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम 482 मधील उल्लेखनीय बदल हा आहे कि अटकपूर्व जामीन मंजुर होण्यासाठी न्यायालयाने विचारात घेणे आवश्यक असेलेले घटक आता हटवले आहेत. या घटकांमध्ये आरोपाचे स्वरूप, गंभीरता, आरोपीची पूर्ववर्ती, पळून जाण्याची शक्यता इत्यादीचा यात समावेश आहे. यामुळे अटकपूर्व जामीन मिळण्याच्या कडक अटी शिथिल झाल्या आहेत.
अटकपूर्व जामीन केव्हा भेटू शकत नाही ?
भारतीय न्याय संहिता ( BNS ) च्या कलम 65 आणि कलम 70 (2) अंतर्गत गुन्ह्यांसाठी अटकपूर्व जमीन उपलब्ध नाही. म्हणजे अल्पवयीन (16 वर्षा पेक्षा कमी वयाच्या ) बलात्काराच्या गुन्ह्यांसाठी आणि सामूहिक बलात्कार (18 वर्षाखालील ) या गुण्यासाठी अटकपूर्व जामीन भेटूच शकत नाही.
अटकपूर्व जामीन कोणत्या अटीवर दिला जातो ?
अटकपूर्व जामीन देताना संबंधित न्यायालय केस विशिष्ट तथ्यावर अवलंबून असलेल्या अटीमध्ये ठेवू शकतो. ज्यामध्ये आवशकतेनुसार आरोपीने पोलीस अधिकाऱ्यांकाडणून चौकशीसाठी उपलब्ध करून देणे, पुराव्याशी छेडछाड न करण्याची अट ई.