Police Custody & Judicial Custody info. In marathi
कस्टडी म्हणजे काय ?
कस्टडी ह्या शब्दाचा अर्थ म्हणजे एखाद्याला संरक्षणात्मक काळजीसाठी पकडणे. कस्टडी म्हणजेच कोठडी. कोठडीचे मुख्य दोन प्रकार आहेत. एक म्हणजे पोलीस कोठडी आणि दुसरा म्हणजे न्यायालयीन कोठडी.
पोलीस कोठडी म्हणजे ?
एखाद्या व्यक्तीला गुन्हा केल्याच्या आरोपाखाली किंवा संशयावरून पोलीस अटक करतात व त्याला पोलीस जेल ( लॉकअप ) मध्ये ठेवतात त्याला पोलीस कोठडी असे म्हणतात. पोलीस कोठडीत एखाद्या व्यक्तीला गुन्ह्याबद्दल चौकशी आणि तपासासाठी ठेवले जाते. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ( BNSS ) च्या कलम 187 नुसार अटक केलेल्या आरोपीला अटकेपासून 24 तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात हजर करणे अनिवार्य आहे. जेव्हा त्याला दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले जाते आणि 24 तासांच्या आत तपास पूर्ण होणे शक्य नाही असे दिसून येते तेव्हा पुढील तपास आणि चौकशीची गरज असल्यास न्यायदंडाधिकारी त्याला 15 दिवस किंवा त्यापेक्षा अधिक पोलीस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश देऊ शकतात.
अटक केलेल्या व्यक्तीला 24 तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात हजर केले पाहिजे आणि आरोप सिद्ध न झाल्यास त्याला जामीन मंजूर केला जातो. अन्यथा पुढील तपास आणि चौकशीसाठी त्याला पुन्हा पोलीस कोठडीत पाठवले जाते. पोलीस कोठडी मध्ये आरोपीचा शारीरिक ताबा हा पोलिसांकडे असतो. पोलिसांनी एखाद्या व्यक्ती ला अटक केली तर अटक केल्यापासून ते न्यायालयात सादर करेपर्यंत आरोपी हा पोलीस कोठडीत असतो.
न्यायालयीन कोठडी म्हणजे ?
एखाद्या आरोपीला न्यायदंडाधिकारी कोठडीत ठेवतात त्याला न्यायालयीन कोठडी असे म्हणतात. न्यायालयीन कोठडीत आरोपी हा न्यायालयाच्या ताब्यात असतो. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या FIR मुळे प्रथम अटक केली जाते आणि दखलपत्र गुन्ह्याचा आरोप असतो. तेव्हा त्याला 24 तासांच्या आत दंडाधिकारी समोर हजर करावे लागते. त्याची जमिनावर सुटका करायची कि पोलीस किंवा न्यायालयीन कोठडीत ठेवायचे याचा निर्णय दंडाधिकारी घेतात. फाशीची शिक्षा, जन्मठेपेची शिक्षा किंवा 10 वर्ष किंवा त्याहून अधिक करावस अशा प्रकारणांमध्ये म्हणजेच अजामीनपात्र गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयीन कोठडीचा कालावधी हा 90 दिवसांपर्यंत वाढू शकतो.
जो पर्यंत त्याला जामीन भेटत नाही तोपर्यंत त्या व्यक्तीला दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार न्यायालयीन कोठडीत ठेवले जाते. न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या व्यक्तीला तुरुंगात / कारागृहात ठेवले जाते. जामीनपात्र गुन्ह्यांसाठी न्यायालयीन कोठडी कमाल 60 दिवसापर्यंत असू शकते.
न्यायालयीन कोठडीत जर पोलिसांना आरोपीची चौकशी, तपास करायचा असेल तर न्यायालयाची परवानगी घेऊनच करावा लागतो. न्यायालयाचा आदेश असेल तरच न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या व्यक्तीची चौकशी करता येते.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ( BNSS ) कलम 187
फौजदारी प्रक्रिया संहिता ( CrPC ) कलम 167 मध्ये अटकेच्या पहिल्या 15 दिवसांतच पोलीस कोठडी मिळत होती आणि ती पण फक्त पुढच्या 15 दिवसांसाठीच. पण आता नवीन कायद्यानुसार भारतीय नागरिक संहिता ( BNSS ) कलम 187 नुसार 60 पैकी सुरुवातीच्या 40 किंवा 60 दिवसांमध्ये 15 दिवसांची पोलीस कोठडी पूर्ण करणे किंवा काही भागांमध्ये कधीही अधिकृत केली जाऊ शकते. यापूर्वी फक्त 15 दिवसांची पोलीस कोठडी मागण्याचा अधिकार पोलिसांना होता पण, आता भारतीय नागरिक संहिता ( BNSS ) नुसार 15 दिवसांपेक्षा जास्त दिवसांची पोलीस कोठडी मागण्याचा अधिकार आहे.
Frequently Asked Questions ( FAQs ) –
पोलीस कोठडी म्हणजे काय ?
एखाद्याला गुन्हा केल्याच्या आरोपाखाली किंवा संशयवरून पोलीस अटक करतात व पोलीस त्याला जेल (लॉकअप) मध्ये ठेवतात त्याला पोलीस कोठडी असे म्हणतात.
न्यायालयीन कोठडी म्हणजे काय ?
एखाद्या आरोपीला न्याय दंडाधिकारी कोठडीत ठेवतात त्याला न्यायालयीन कोठडी असे म्हणतात.
पोलीस कोठडी किती दिवसांची असते ?
पोलिस कोठडी ही साधारणता 15 दिवसांची असते पण आता नवीन कायद्यानुसार म्हणजेच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ( BNSS ) नुसार पोलीसांना 15 दिवसांपेक्षा जास्त पोलीस कोठडी मागण्याची परवानगी आहे. त्यामुळे आता पोलीस कोठडी ही साधारणता 15 दिवसांपेक्षा जास्त असू शकते.
न्यायालयीन कोठडी किती दिवसांची असते ?
न्यायालयीन कोठडी ही जामीनपात्र गुन्ह्यांसाठी साधारणता 60 दिवसापर्यंत असते. आणि अजामीनपात्र गुण्यासाठी जसे कि फाशीची शिक्षा, जन्मठेप आणि 10 वर्षाच्या शिक्षेचा किंवा अधिकचा करावास अशा प्रकरणांमध्ये साधारणता 90 दिवसापर्यंत असते.
अटक केल्यावर किती तासांत आरोपीला न्याय दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करणे अनिवार्य आहे ?
अटक केल्यानंतर साधारणता 24 तासांच्या आत न्याय दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करणे अनिवार्य आहे
न्यायालयीन कोठडीत आरोपीची चौकशी कशी करता येते ?
न्यायालयीन कोठडीतही आरोपीची चौकशी करता येते. जर पोलिसांना आरोपीची चौकशी, तपास करायचा असेल तर न्यायालयांची परवानगी घेऊनच करावा लागतो. न्यायालयाचा आदेश / परवानगी असेल तरच न्यायालयीन कोठडीत आरोपीची चौकशी करता येते.