FIR दाखल असेल तरीही आता सरकारी नोकरी लागू शकते.
आपल्याला माहिती आहे कि एखाद्यावर एखादा गुन्हा दाखल असेल तर सरकारी नोकरी लागू शकत नाही. पण एखाद्यावर गुन्हा दाखल असेल तर सरकारी नोकरी नाकारता येऊ शकत नाही असा निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेला. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही त्या निर्णयाचं समर्थन करून त्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केला आहे. जर एखाद्यावर गुन्हा असेल तर कोणतीच सरकारी नोकरी मिळणार नाही अशी भीती स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना होती पण आता त्यांना दिलासा मिळाला आहे. कारण न्यायमूर्ती P.M.S. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती मनोज शर्मा यांच्या खंडपिठाने केरळ उच्च न्यायालयाच्या 14 नोव्हेंबरच्या FIR असेल तर सरकारी नोकरी नाकारता येऊ शकत नाही या निर्णया विरोधातील याचिका फेटाळली. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयला स्थगिती दिली होती.पण नंतर त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केला. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे.
केरळ उच्च न्यायालयाने FIR दाखल असल्यावर सरकारी नोकरी मिळणार नाही या संदर्भात निर्णय देताना म्हटले कि फक्त गुन्हा दाखल असल्यामुळे एखाद्याला नोकरी नाकारता येऊ शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे कि, परिस्थिती लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही याआधी उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर 2023 मध्ये निर्णय देताना म्हटले होते कि उमेदवाराचे चारित्र्य आणि रेकॉर्ड तपासताना केवळ आरोप आणि FIR दाखल असल्यावर त्याला अपात्र ठरवता येणार नाही.
न्यायमूर्ती ए मोहम्मद मुस्ताक आणि शोभा अन्नामा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. फौजदारी खटल्यात निर्दोष सुटल्यानंतरही सेवेत रुजू होण्याचा अधिकार आपोआप मिळत नाही असेही या निर्णयात म्हटले आहे. केरळ प्रशासकीय न्यायाधीकरणाच्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारच्या अपीलावर उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे
त्यामुळे आता FIR असेल तरीही सरकारी नोकरी लागू शकते.
Our Other Articles –
Anticipatory Bail | अटकपूर्व जामीन –
https://knowlegalinfo.com/anticipatory-bail
Right To Information Act | माहितीचा अधिकार कायदा –
https://knowlegalinfo.com/anticipatory-bail
Police Custody and Judicial Custody | पोलीस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडी –