Atrocity Act 1989 | अत्याचार प्रतिबंधक कायदा.
ॲट्रॉसिटी ॲक्ट म्हणले कि अनेकांना असे वाटते कि एखाद्याला जातीवाचक बोलणे म्हणजे ॲट्रॉसिटी ॲक्ट लागू होतो. पण यासोबतच या कायद्यात अनेक वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. 21 वेगवेगळ्या मुद्द्यावर ॲट्रॉसिटी ॲक्ट लागू होऊ शकतो.
ॲट्रॉसिटी कायदा अखेर का निर्माण करण्यात आला तर याच कारण म्हणजे भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही अनुसूचित जाती ( Scheduled Caste ) आणि अनुसूचित जमाती ( Scheduled Tribe ) यांच्यावरील अत्याचार कमी होत नव्हते. त्यांना कायद्याने मिळणारे संरक्षण कमी पडत होते, म्हणून हा कायदा निर्माण करण्यात आला. या कायद्याला अनुसूचित जाती व जमाती प्रतिबंधक कायदा 1989 म्हणून ही ओळखले जाते. पिढ्यानपिढ्या सामाजिक समतेपासून वंचित राहिलेल्या व शोषणचे बळी ठरलेल्या दलित व आदिवासी समाजाच्या संरक्षणासाठी हा कायदा 1989 पासून लागू केला आहे. SC व ST वर झालेल्या अत्याचारचा न्यायानिवाडा व्हावा यासाठी प्रत्येक राज्यात विशेष असे कोर्ट आहेत.
जम्मू आणि काश्मीर वगळता संपूर्ण भारतात हा कायदा लागू आहे.
अनुसूचित जाती व जमाती व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तीवर ॲट्रॉसिटी गुन्हा दाखल होऊ शकतो. अनुसूचित जाती व जमातीवर अत्याचार झाल्यास BNS – भारतीय न्याय संहिता ( IPC ) नुसार तर गुन्हे दाखल होतातच पण ॲट्रॉसिटी ॲक्ट नुसार ही गुन्हे दाखल होतात. BNS ( IPC ) नुसार कोणत्याही गुन्ह्यास वेगवेगळी शिक्षा आहे. पण ॲट्रॉसिटी ॲक्ट नुसार गुन्हा असेल तर जन्मठेपच होऊ शकते.
या कायद्यात आरोपीला जामीन भेटूच शकत नाही. पण सुप्रीम कोर्टाला या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने या कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाल्यास संशयितांना सरसकट अटक करता कामा येऊ नये, असे स्पष्ट आदेश दिले. तसेच या निकालात 11 महत्वाचे मुद्दे मांडले.
ॲट्रॉसिटी ॲक्ट नुसार पुढील 21 मुद्यांनुसार गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
- कोणताही पदार्थ खाण्या पिण्याची सक्ती करणे.
- इजा / अपमान करणे व त्रास देणे.
- नग्न धिंड काढणे, मानवी अप्रतिष्ठा करणे.
- जमिनीचा गैरप्रकारे उपभोग करणे.
- हक्काची / मालकीची जमीन वापरू न देणे.
- बिगारीची कामे करण्यास सक्ती / भाग पडणे.
- मतदान करण्यास भाग पडणे / धाक दाखवणे.
- खोटी केस करणे.
- लोकसेवकास खोटी माहिती पुरवणे.
- सार्वजनिक ठिकाणी अपमान करणे.
- महिलांचा विनयभंग करणे.
- पिण्याचे पाणी दूषित करणे.
- लैंगिक छळ करणे.
- सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारणे.
- घर / गाव सोडण्यास भाग पडणे.
- खोटी साक्ष / पुरावा देणे.
- नुकसान करण्यासाठी आग लावणे.
- प्रार्थना स्थळ अथवा निवाऱ्यास आग लावणे.
- BNS ( IPC ) नुसार 10 वर्ष दांडाची खोटी केस करणे.
- पुरावा नाहीसा करणे.
- लोकसेवकाने कोणताही अपराध करणे.
𝗢𝘂𝗿 𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗔𝗿𝘁𝗶𝗰𝗹𝗲𝘀 –
𝗥𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗧𝗼 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗿𝗶𝗼𝗻 𝗔𝗰𝘁 | माहितीचा अधिकार कायदा –
https://knowlegalinfo.com/right-to-information-act-2005
𝗣𝗼𝗹𝗶𝗰𝗲 𝗖𝘂𝘀𝘁𝗼𝗱𝘆 & 𝗝𝘂𝗱𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗖𝘂𝘀𝘁𝗼𝗱𝘆 | पोलीस कोठडी & न्यायालयीन कोठडी –
https://knowlegalinfo.com/police-custody-judicial-custody
𝗔𝗻𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗕𝗮𝗶𝗹 | अटकपूर्व जामीन –
https://knowlegalinfo.com/anticipatory-bail
𝗔𝘁𝗿𝗼𝗰𝗶𝘁𝘆 𝗔𝗰𝘁 | ॲट्रॉसिटी कायदा –