Even If FIR is filed, now Government job will be required | FIR दाखल असेल तरी आता सरकारी नोकरी लागणार.

FIR दाखल असेल तरीही आता सरकारी नोकरी लागू शकते. आपल्याला माहिती आहे कि एखाद्यावर एखादा गुन्हा दाखल असेल तर सरकारी नोकरी लागू शकत नाही. पण एखाद्यावर गुन्हा दाखल असेल तर सरकारी नोकरी नाकारता येऊ शकत नाही असा निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेला. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही त्या निर्णयाचं समर्थन करून त्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केला आहे. जर …

Read more

Right To Information Act 2005 | माहितीचा अधिकार कायदा.

𝗥𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗧𝗼 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗔𝗰𝘁 2005 𝗜𝗻𝗳𝗼 𝗶𝗻 𝗺𝗮𝗿𝗮𝘁𝗵𝗶. Right to Information act 2005 – माहितीचा अधिकार हा कायदा सर्वात महत्वाचा कायदा आहे. जो सामान्य नागरिकांना सरकारी प्राधिकरणाकडे असेलेल्या माहितीमध्ये प्रवेश / माहिती मागण्याची परवानगी देतो. आणि सरकारच्या कार्यप्रणाली बद्दल प्रश्न विचारण्यास सक्षम करतो. भ्रष्टाचार, सरकारी कामातील प्रगती, खर्चाशी संबंधित माहिती इत्यादी उघड करण्यासाठी याचा मोठ्या …

Read more

Police Custody & Judicial Custody | पोलीस कोठडी न्यायालयीन कोठडी.

Police Custody & Judicial Custody info. In marathi कस्टडी म्हणजे काय ? कस्टडी ह्या शब्दाचा अर्थ म्हणजे एखाद्याला संरक्षणात्मक काळजीसाठी पकडणे. कस्टडी म्हणजेच कोठडी. कोठडीचे मुख्य दोन प्रकार आहेत. एक म्हणजे पोलीस कोठडी आणि दुसरा म्हणजे न्यायालयीन कोठडी. पोलीस कोठडी म्हणजे ? एखाद्या व्यक्तीला गुन्हा केल्याच्या आरोपाखाली किंवा संशयावरून पोलीस अटक करतात व त्याला पोलीस …

Read more

Anticipatory Bail | अटकपूर्व जामीन.

Anticipatory Bail in Marathi. जामीन ही एक कायदेशीर संकल्पना आहे. जी एखाद्या गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला खटला किंवा इतर कायदेशीर कार्यवाहीच्या प्रतीक्षेत असताना कोठाडीतून सोडण्याची परवानगी देते. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 मध्ये अंतर्भुत केलेला हा मूलभूत अधिकार आहे. जो वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराची हमी देतो. जामीन हे सुनिश्चित करतो कि दोष सिद्ध होण्यापूर्वी आरोपींना अन्यायकरकपणे ताब्यात …

Read more

Atrocity Act 1989 |ॲट्रॉसिटी कायदा.

Atrocity Act 1989 | अत्याचार प्रतिबंधक कायदा. ॲट्रॉसिटी ॲक्ट म्हणले कि अनेकांना असे वाटते कि एखाद्याला जातीवाचक बोलणे म्हणजे ॲट्रॉसिटी ॲक्ट लागू होतो. पण यासोबतच या कायद्यात अनेक वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. 21 वेगवेगळ्या मुद्द्यावर ॲट्रॉसिटी ॲक्ट लागू होऊ शकतो. ॲट्रॉसिटी कायदा अखेर का निर्माण करण्यात आला तर याच कारण म्हणजे भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही अनुसूचित जाती …

Read more